Amidst political and economic turmoil, there are many good things going on in our country, so why not talk something worth:-) No matter, how meager be the news, please do share here!. Though we all are insisted to believe "Good news is no news".

Thanking You all
-----------

"To eat bread without hope is still slowly to starve to death."

ka

Prof Gewali Comes with New Book

(First ?) Nepali at NASA

Bhatta does country proud

NEPAL WINS ANOTHER CRICKET TOURNAMENT

Nepal Wins the last ever U-17 ACC Cup

What Can be a great news than this one for our Motherland?!

आयको स्वयं घोषणा १ अर्ब ४ करोड उठ्यो

 

- http://kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=179890

Nothing impossible, better to be optimistic than pessimistic. Each government will give you some KHURAK so we can see hope and living our lives, even though it is a mirage

Thanks frens for sharing THE news :-)

A SONG THAT UNITE US ALL!

 

 

JAI NEPAL

 

प्रधानमन्त्री कपमा चार राष्ट्रको टोली काठमाडौं आउने

	आयोजनाको तयारी तीब्र प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं फागुन ३- झन्डै एक दशकपछि नेपालमा चार देशका राष्ट्रिय फुटबल टिमको जमघट हुने भएको छ। यसै महिना हुने प्रथम प्रधानमन्त्री कप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगितामा भाग लिन श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशको राष्ट्रिय टोली नेपाल आउँदैछन्। प्रतियोगितामा थाइल्यान्डको जे डब्लू टिम पनि आउँदैछ। सन् १९९९ मा भएको आठौं साफ खेलकुदयता एकै पटक दक्षिण एसियाका तीन राष्ट्र नेपाल आएका छैनन्। पाकिस्तान भने गत बर्ष दुई मैत्री खेलका लागि नेपाल आएको थियो। नेपाल गणतान्त्रिक खेलकुद महासंघको आयोजना रहने प्रधानमन्त्री कपमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को प्राविधिक सहयोग छ। प्रतियोगिता दशरथ रंगशालामा फागुन २२ देखि चैत १ गतेसम्म हुनेछ। महासंघका अध्यक्ष जयन्द्रबहादुर चन्दले प्रतियोगिता तयारी तीब्र रुपमा अघि बढेको बताए। ´एन्फाको पहलमा श्रीलंका पाकिस्तान बंगलादेश र थाइल्यान्डको टोली आउने पक्का भैसकेको छ। हामी भोलि आइतबार खेलतालिका सार्वजनिक गर्नुका साथै मूल आयोजक र सल्लाहकार समिति गठन गर्छौं- चन्दले शनिबार दैनिकी डटकमसँग भने। एन्फा अध्यक्ष गणेश थापाले बंगलादेशको राष्ट्रिय टोली आउने पक्का भइनसकेको बताए। ´बंगलादेशका ब्राजिली प्रशिक्षक आउन मानेका छैनन् भन्ने मैले सुनेको छु´, उनले भने- ´एक दुई दिनमा टुंगो लाग्छ।´ श्रीलंका र पाकिस्तानले नेपाल भ्रमण पक्का गरिसकेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री कपमा नेपालको रातो र नीलो दुई टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालका दुईसहित ६ टोलीले प्रतियोगितामा भाग लिने महासंघ अध्यक्ष चन्दले बताए। अर्को महिना एएफसी च्यालेन्ज कप फुटबलको समूह चरण नेपालमा हुँदैछ। प्रधानमन्त्री कपलाई एन्फाले त्यसैको तयारीका रुपमा लिएको छ। ´प्रधानमन्त्री कपलाई हामी च्यालेन्ज कपको तयारीका रुपमा लिएका छौं´, एन्फा अध्यक्ष थापाले भने- ´दुई टोली बनाएपछि राष्ट्रिय टोलीले विकल्प धेरै पाउँछ।´ च्यालेन्ज कपको समूहचरण मार्च २५ देखि ३० सम्म हुनेछ। प्रधानमन्त्री कपमा सहभागी टोलीलाई दुई समूहमा विभाजन गरिनेछ। लिगकम नकआउटका आधारमा हुने खेलपछि समूहका शीर्ष दुई टोली सेमिफाइनल जानेछन्। महासंघ अध्यक्ष चन्दका अनुसार प्रतियोगितामा करिब २ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ। प्रधानमन्त्री कपका लागि दशरथ रंगशाला मर्मत तीन साताअघि नै सुरु गरिएको छ। केही दिनपछि रंगशालामा कुर्सी फेर्ने र शौचालय मर्मत गरिने उनले जनाए। प्रतियोगितामा आर्थिक सहयोगका लागि सरकारसँग पहल भएको चन्दले जानकारी दिए। ´प्रधामन्त्रीसँगै कुरा गरेका छौं´ उनले भने- ´उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ।´ From :Dainikee

प्रोत्साहन भत्ताको नीतिगत व्यवस्थासँगै मुलुकका भन्सार कार्यालयहरुको छवि सुधार्ने प्रयास

Nepal Weekly

पैसा झर्ने खालका फाराम (प्रज्ञापनपत्र) आफ्नो नाममा तोक लाग्ने आशमा अधिकृतहरू कार्यालय पुग्नुअगावै धनुष्टंकार गर्ने वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाहिर जाँचकीहरूको भीड अचेल देखिन छाडेेको छ । ४६ जना जाँचकी रहेको वीरगन्ज भन्सारबाहिर एकाबिहानै देेखिने भीड अचेल छैन । सदाचार पद्धति घोषणा गर्दै घूस लिन बन्द गरएिपछि भन्सारमा दशकौँदेखि देखिँदै आएका दृश्यहरू एकाएक परविर्तन हुँदैछन् ।

माघ १ गतेदेखि भन्सारमा सामान जाँचपास गर्दा राजस्वबाहेक कुनै अतिरत्तिm रकम बुझाउनुपरेको छैन । सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा त दस्तुरी बन्द भएको दुई महिनाभन्दा बढी भएको छ । "निहुँ खोजीखोजी पैसा झार्न खप्पिस कर्मचारीले पैसा नलिई खुरुखुरु काम गररिहेछन्," एक जना भन्सार एजेन्टले भने, "सुन्दा अपत्यारलिो लागे पनि वास्तविकता यही हो ।" संस्थागत बनिसकेको दस्तुरीलाई खारेज गर्ने घोषणा गरएिको छ ।

बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय रामेश्वर खनाल -अर्थ) र कृष्णहर िबाँस्कोटा -राजस्व) र भन्सार विभाग महानिर्देशक बोधराज निरौलाको टिम अहिले मुलुकको प्रमुख नाकाहरूलाई घूसमुक्त बनाउन प्रयासरत छ । "इमानदार प्रयास भयो भने समय लागे पनि भन्सारलाई घूसमुक्त बनाउन सकिन्छ भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय विश्वस्त देखिएको छ," वीरगन्ज भन्सार प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारी भन्छन्, "त्यही अभियानलाई सफल बनाउन आफ्नो ठाउँबाट सक्दो गररिहेको छु ।"

भन्सारमा घूसखोरीका विभिन्न तरकिा प्रचलित छन्, जसमध्ये पहिलो हो, दस्तुरी । सामान छुटाएबापत राजस्वमा दाखिला नहुने तर बुझाउनैपर्ने अतिरत्तिm रकम दस्तुरी हो । राजस्व सचिव कृष्णहर िबाँस्कोटाका अनुसार राणाकालमा भन्सार कर्मचारीले तलब पाउँदैनथे । "भन्सार महसुलका रूपमा असुल गरेर राजस्व सरकारलाई त बुझाउनुपथ्र्यो नै," बाँस्कोटा भन्छन्, "आफ्नो जीविकाका लागि छुट्टै असुल गर्नुपर्ने भयो ।" यसरी राज्यबाट तलब नपाउने कर्मचारीले जीविकाका लागि असुल गर्ने रकमको निरन्तरता हो आजको दस्तुरी ।

संस्थागत भएकाले दस्तुरीको निश्चित दररेट हुन्छ । राजस्वको जस्तै दस्तुरीको पनि दररेट हेरफेर हुनेगर्छ । "भन्सारभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने ठाउँ पनि नभएका होइनन्," प्रमुख भन्सार अधिकृत भण्डारी भन्छन्, "तर, दस्तुरीजस्तो संस्थागत रूपमै घूसखोरी हुने दोस्रो ठाउँ नहोला ।" व्यापारीले मूल्य ढाँट्न सक्ने सामानमा दस्तुरीको दर बढी कायम गरएिको हुन्छ भने ढाँट्न नसकिनेमा कम । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा दस्तुरी कम हुन्छ । त्यस्तै ड्युटी रपिmन्डेवल -डीआरपी) अन्तर्गत आयातीत सामानमा पनि उद्योगले कायम गरेको मूल्य हेरफेर गर्न नसकिने भएकाले दस्तुरी दर न्यून हुन्छ । तर, भारतबाट लोकल अन्तर्गत हुने र तेस्रो मुलुकको आयातीत तयारी वस्तुमा दस्तुरीको दर उच्च हुन्थ्यो ।

नेपाल भित्रिएको मालवाहक गाडी भन्सार प्रवेश गर्नासाथ दस्तुरी असुली सुरु हुन्थ्यो । प्रतिट्रक २० रुपियाँ तिरेर भन्सार यार्डमा प्रवेश गरेपछि जाँचपासका लागि पुग्नुपर्ने प्रत्येक ठाउँमा पैसा नबुझाईकन धर हुन्नथ्यो । २० रुपियाँ बुझाएर प्रज्ञापन पत्र दर्ता गरेपछि अधिकृतकहाँ तोक । त्यसपछि सामानको निरीक्षण गर्दा जाँचकीले दुईदेखि पाँच हजार रुपियाँ असुल्थे । लोकल पैठारीमा जाँचकीले पनि बढी असुल गर्थे । राजस्व तिर्ने ठाउँमा पुनः २० रुपियाँ । जाँचपास भएको सामान भन्सारबाट निकाल्न गेटपास बनाउन अर्को २० रुपियाँ ।

यसरी संकलित रकम सामान्यतया १५-१५ दिनमा वितरण गरन्िथ्यो । एक जना भन्सार अधिकृतका अनुसार संकलितमध्ये ५० प्रतिशत रकम त विभिन्न शीर्षकमा खर्च हुन्थ्यो । वीरगन्ज भन्सारले दस्तुरीबाट तलब दिने गरी २० जनालाई कार्यालयको काममा लगाइरहेको थियो । स्थानीय तहमा हुने कार्यक्रमका लागि चन्दा, ठूलाबडाका लागि जहाज टिकटलगायतका खर्च दस्तुरीबाट संकलित रकमले काम चलाइन्थ्यो भने बाँकी रकम कर्मचारीहरूबीच वितरण हुन्थ्यो ।

बढी बदनाम भए पनि दस्तुरीले राजस्व घटाएको कुरा भन्सार कर्मचारी र व्यापारी मान्न तयार छैनन् । आयातकर्तासित मिलेमतो गरी सामानको परमिाण कम देखाएर, मूल्यांकन घटाएर गरनिे दोस्रो खालको भ्रष्टाचारले राजस्वबापत सरकारी ढुकुटीमा जाने पैसा कर्मचारीको गोजीमा पुग्छ । "भन्सारमा राजस्व नमारीकन दस्तुरी असुल गर्दा घरखर्च राम्रैसित चलाउन त सकिएला," भन्सार महानिर्देशक बोधराज निरौला भन्छन्, "तर, रातारात करोडपति हुन सकिँदैन ।"

अहिलेको भन्सार सुधारको कार्यक्रम नौलो भने होइन । यसअघि धेरैपटक यस्तो प्रयास भएको थियो, जो सफल हुनसकेन । अर्थमन्त्री भट्टराईले बजेट वक्तव्यमा राजस्व असुली गर्ने निकायमा रहेको भ्रष्टाचार कम गर्न चासो देखाएपछि भन्सारमा सुधार कार्य पुनः सुरु भएको हो । त्यसै अनुरूप तीन भन्सारमा मात्र रहेको प्राेत्साहन भत्तालाई मंसिरदेखि सबै २२ भन्सारमा लागू गरयिो । सो योजना अनुसार भन्सार कर्मचारीले अब कार्यसम्पादनका आधारमा दुई सय प्रतिशतसम्म अतिरत्तिm भत्ता पाउन सक्छन् ।

मुलुकको सबैभन्दा आकर्षक र कमाउ भन्सार कार्यालय हो, वीरगन्ज भन्सार । यहाँ काम गरसिकेका एक अधिकृतका अनुसार दुई वर्षको अवधिमा एक जना प्रमुख भन्सार अधिकृतले कम्तीमा एक करोड रुपियाँ कमाउने अपेक्षा गरेको हुन्छ भने भन्सार अधिकृतहरूले ८० लाखदेखि १ करोड रुपियाँसम्म तथा जाँचकी -नायब सुब्बा)हरू ५० लाख रुपियाँजति कुम्ल्याएर र्फकन्छन् । त्यसैले सरकारको नयाँ प्रयास सफल होला त भन्ने प्रश्न छँदैछ । तर, वीरगन्ज भन्सार प्रमुख भण्डारी त्यस्ता पुराना रोगहरू नदोहोरनिेमा विश्वस्त छन् । "अहिले एउटा निर्देशनको भरमा दस्तुरी हटाउन खोजिएको होइन," उनी भन्छन्, "योजनाबद्ध ढंगले सामूहिक प्रतिबद्धताका आधारमा अघि बढ्न खोजिएकाले सफल हुने सम्भावना बढी छ

राजस्व वृद्धिमा उच्च 'रेकर्ड'

कृष्णहरि बाँस्कोटा

चालू आर्थिक वर्षमा रु. एक खर्ब ४१ अर्ब ७२ करोड राजस्व असुलीको लक्ष्य रहेको छ । यस अन्तर्गत आर्थिक वर्षको सातौं महिना अर्थात् २०६५ माघ मसान्तसम्मको असुलीको लक्ष्य रु. ६९ अर्ब २५ करोड राखिएकोमा रु. ७२ अर्ब २६ करोड असुली भएको छ । यसरी लक्ष्यको तुलनामा रु. तीन अर्बभन्दा बढी असुली भएको छ भने गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा असुली भएको रु. ५४ अर्ब ५२ करोडभन्दा करिब रु. १८ अर्ब बढी असुली भई राजस्व असुलीको वृद्धिदर ३२.५ प्रतिशत कायम भएको छ । यो सम्भवतः राजस्व असुलीको वृद्धिदरमा आजसम्मकै उच्च र ऐतिहासिक रेकर्ड हो ।

- http://www.gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=15069&cat_id=18

Jawala ji ko news khai malai khasai good news jasto laagena hai.............राजस्व ko paisa desh bikash ko kaam ma use gareko bhaye chahi boru ekdam good news hunthiyo....Janta ko paisa liyera matra k garne? tesko badla ma janta lai k dine ho khoi?...Malai ta yo राजस्व ra paila ini haru le uthaune chanda ma kehi farak laageko chhaina hai...
Boru euta good news yeha chha ni,..http://myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=2067

KIRAN CHAPAGAIN & PRABHAKAR GHIMIRE KATHMANDU, Feb 19: The Ministry of Physical Planning and Works (MPPW) has called for expression of interest by international firms in carrying out a feasibility study on a Mechi-Mahakali Electric Railway Line, also known as east-west railway. The prime minister, in his second address to the nation on January 25, had directed the ministry to start work on such a study. Hari Prasad Sharma, spokesperson at MPPW, said interested international firms which have experience working on railway construction, can apply by March 1. A notice to this effect was published on January 30. The ministry plans to begin the study work on the 1,200 km railway, which will connect the Mechi river in the east to the Mahakali in the west, by June 1. The plan is to complete the study work within eight months. At present, the country has only one operational railway line, the 29-km Janakur-Jainagar Railway that links Nepal to India. Meanwhile, MPPW has requested the Ministry of Finance (MoF) to float the government plan on feasibility study before bilateral and multilateral donors to canvas their help. A letter to this effect was sent to MoF on February 11. “As construction of an electric railway is very ambitious and expensive for a country like ours, we requested the Ministry of Finance to seek interested donors for conducting a feasibility study,” Dhruba Regmi, joint secretary at MPPW who is overseeing the project, told myrepublica.com. However, Krishna Gyawali, chief of Foreign Aid Co-ordination Division at MoF, said MoF has not approached any donors regarding the MPPW request on the proposed railway. He added that the World Bank, the Asian Development Bank, Japan and Korea are possible donors for the project. Sharma added that the feasibility study will prepare preliminary engineering designs for the railway, estimate the cost of tracks, bridges, overhead electric lines and a signal system among other things. Besides, it will also prepare modalities for project implementation. In the annual budget for the current fiscal year, the government has allocated Rs 150 million for construction of an electric railway in the Tarai from Mechi to the Mahakali along with upgrading and widening a Jainagar-Janakpur-Bardibas rail line and carrying out a study for a Kathmandu-Pokhara line. A pre-feasibility study of the railway system carried out by Promotion of Renewable Energy Efficiency and Greenhouse Gas Abetment (PREGA) in 2006 says that the proposed railway line could be constructed at an estimated cost of US$ 2.07 billion.

 

abcdef,
राजस्व वृद्धिमा उच्च 'रेकर्ड' is a good news because it shows corruption has down in the country that's why they managed to collect more revenue.

from Dainikee
गाडीमा राखेर चिनी चामल बिक्री

	काठमाडौं, फागुन १५ (दैनिकी)- बिहीबार सांझ बानेश्वर चोकमा चिनी किन्नेको भिड लाग्यो। टाटा मोवाइल गाडीवाट साल्ट ट्रेडिङले बजार मूल्य भन्दा प्रतिकिलो झण्डै ७ रुपैंया सस्तोमा खुला वाटोमा चिनी विक्री गरेको थियो। सरकारले विभिन्न संस्थान मार्फत बजार मूल्य भन्दा सस्तोमा अत्यावश्यक उपभोग्य समाग्री बिक्री गर्ने सार्वजनिक गरेको तीन दिन पछि सडक छेउमा चिनी विक्री गरिएको हो। ´पसलमा ५२ रुपैयाँ पर्ने चिनीलाई ४६ रुपैयाँमा दिदै रहेछन् त्यसलै ५ किलो किनेको´ बानेश्वर थापागाउँकी रितु चापागाईले भनिन्। ´बिहीबार तीन ठाउँबाट टाटा मोबाइल गाडीमा राखेर चिनी बेच्यौं´ साल्ट ट्रेडिङ्की बागमति अंचल प्रमुख भगवती राणाले भनिन्। उता नेपाल खाद्य संस्थानले पनि यस्तैगरि काठमाडौंका बिभिन्न स्थानमा टाटामोबाइलबाट चामल बेच्यो। ´तीनवटा गाडीलाई काठमाडौंका बिभिन्न चोकमा राखेर सोना मन्सुली चामल बेच्यौं´ संस्थानमा महाप्रवन्धक बेनीबहादुर रावलले भने। खाद्य संस्थानले एउटा गाडीबाट बानेश्वर गौशाला चाबहिल बौद्ध जोरपाटीसम्म पुगेर चामल बेचेको थियो। अर्को गाडीबाट कमलपोखरी ज्ञानेश्वर नक्साल बिशालनगरसम्म चामल बेचिएको थियो। तेस्रो गाडीले सोह्रखुट्टे पकनाजोल नयाँबजार क्षेत्रमा पुगेर चामल बेचेको रावलले जानकारी दिए। साल्ट ट्रेडिङले भने सुन्धारा स्थित गोश्वारा हुलाक सातदोबाटो र बानेश्वर चोकबाट खुद्रा मुल्यमा चिनी बेचेको हो। यस्तो अभियानलाई केही दिनसम्म जारी राख्ने तयारीमा साल्ट ट्रेडिङ रहेको छ । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ बढेपछि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न संस्थान मार्फत बजार हस्तक्षेप गर्ने घोषणा मंगलबार गरेको थियो। यो माओवादी नेतृत्वको सरकार आए पछिको पहिलो बजार हस्तक्षेप हो । सरकारको निर्देशन अनुसार साल्ट ट्रेडिङले किलोको ४६ रुपैयाँ २५ पैसामा चिनी बिक्री गरिरहेको छ। चिनीसँगै मैदा पिठो सुजी र नुन समेत टाटा मोबाइलमा राखेर बेचिएको थियो। त्यस्तै खाद्य संस्थानले सोना मन्सुली चामललाई २८ र जापानी चामल ४० रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। साल्ट ट्रेडिङले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका १५ आधिकारिक बिक्रेतालाई जनही १०÷१० क्विन्टल चिनी बेचेको थियो। बजारमा चिनीको मुल्य बृद्धि नरोकिएसम्म साल्ट ट्रेडिङले टाटा मोबाइल गाडीमा राखेर बिभिन्न स्थानमा चिनी बिक्री गरिरहने राणाले बताइन्। डिलस्रबाट पनि बजार मुल्य भन्दा थोरैमा चिनी बिक्रीलाई निरन्तरता दिइने साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ। ´बिहीबार गाडीमा राखेर चामल बेच्दा ट्राफिक प्रहरीले अवरोध गरे´ रावलको गुनासो छ। चोकमा गाडी राखेर चामल बेच्दा सवारी साधनको जाम बढेको भन्दै ट्राफिकले अवरोध गरेको थियो। शुक्रबारदेखि संस्थानले सवारी साधन धेरै नचल्ने बिहान ११ देखि दिउँसो २ बजेसम्म गाडीबाट चामल बेच्ने योजना बनाएको छ। ´चामल बिक्री राम्रै भयो भने बिक्रीलाई निरन्तरता दिन्छौं बिकेन भने रोक्नुपर्ला´ रावलले दैनिकीसँग भने। संस्थानले ३० र ५० किलो बोरामा चामल बिक्री गरेको थियो। तर जोखेर थोरै किन्न चाहनेलाई समेत दिन निर्देशन दिइएको संस्थानले जनाएको छ।

मान्छेभन्दा अग्लो मुला
सल्यान झिम्पे- ९ खार्पुडाँडाका
धनबहादुर ओलीको बारीमा मान्छेभन्दा अग्लो मुला फलेको छ। मुला फलाउने धनबहादुरभन्दा
अग्लो यो मुला ३७ किलोको छ। सल्यानमा आजसम्म फलेको यो नै सबभन्दा ठूलो मुला हो।
मुलाका लागि प्रख्यात सल्यानमा यसअघि १४ किलोसम्मको मुला भेटिएको थियो।
´यत्रो
मुला देखेर म चकित भएको छु मैले आजसम्म यत्रो मुला देखेको थिइन´ धनबहादुरले भनेका
छन्। नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार मुला भेटिएदेखि नै हेर्ने मान्छेको
घुइँचो लागेको छ। स्थानीय एग्रोभेटबाट बिउ लिएका धनबहादुरलाई ठूलो मुला कुन जातिको
हो भन्ने थाहा छैन।

 

19 global firms show interest in East-West railway

KATHMANDU, March 2: Responding to the government’s call, a total of 19 international consultant firms have submitted Expression of Interest (EoI) to carry out feasibility study for 1200 km electric railway along the Tarai.

The Ministry of Physical Planning and Works (MPPW) had sought EoI from international consultants for the feasibility study of the ambitious Mechi-Mahakali Electric Railway Line announced in the budget this fiscal year.

The ministry on January 30 had given one-month deadline for submission of EoIs.

“A total of19 firms from 11 countries submitted their EoIs by Sunday, the last day for submission. The response is good,” said Dhruba Regmi, joint secretary at the MPPW told myrepublica.com on Monday.

The responding firms are three each from India and Australia, two each from South Korea, the USA, Canada and the UK, and one each from the Philippines, Bangladesh, Japan, Germany and China.

Regmi said the ministry will shortlist about three to six firms and demand Request for Proposal (RFP) with technical and financial details of the project.

Source said the ministry plans to commence the study on the railway from June 1 and complete the study within eight months.

At present, the country has only one operational railway line, the 29-km Janakur-Jayanagar Railway, which links Nepal with India.

Meanwhile, the Ministry of Physical Planning and Works has requested the Ministry of Finance (MoF) on February 11 to seek funding from multilateral donors for feasibility study of the project.

The feasibility study will prepare preliminary engineering designs for the railway, estimate the cost of tracks, bridges, overhead electric lines and a signal system among other things.

A pre-feasibility study carried out by an independent agency in 2006 had put the cost of East-West railway line at US$ 2.07 billion.

The government has allocated Rs 15 million for feasibility study of the Mechi-Mahakali electric railway, for upgrading and widening Jayanagar-Janakpur-Bardibas railway and carrying out a study for a Kathmandu-Pokhara railway.

Source: - http://myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=2348

The estimated operating time for the electric train is from 4:00 pm to 8:00 pm on summer and 4:00 pm to 6:00 pm on winter due to the sparse availability, or lack there of, of the electricity to power the vehicle. Passengers are cautioned that service interruption could occur anytime.

स्वरोजगारका लागि १३ हजारको आवेदन शिला पाण्डे काठमाडौं, फागुन १९ - छिनछिनमा कानै दुखाउने गरी बजेको टेलिफोनको रिसिभर उठाउँदैमा फुर्सद थिएन अर्थ मन्त्रालय युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका व्यवस्थापक नारायण देवकोटालाई । फोन गर्नेको जिज्ञासा उनी सहज ढंगले शान्त पार्दै थिए ।  युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत सरकारले प्रस्ताव आह्वान गरेपछि अर्थ मन्त्रालयमा टेलिफोन र प्रत्यक्षरूपमा बुझ्न आउनेहरूको संख्या बढ्दो छ । 'अहिलेसम्म १३ हजार ५ सय भन्दा बढीले फारम भरिसकेका छन्,' उनले भने । फागुन १ देखि खुला गरिएको फाराम यो महिनाभर भर्न सकिनेछ । चालू वर्षको बजेटमा 'नयाँ नेपालको आधार, स्वरोजगार' नाराका साथ सरकारले कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । सरकारले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कोषले ७५ जिल्लाका ९० उद्योग वाणिज्य संघमार्फत भर्न मिल्ने गरी फारम खुल्ला गरेको छ । फारम इन्टरनेटबाट मात्रै भनर्ुपर्ने भएकाले स्थानीयलाई सहयोग गर्न उद्योग वाणिज्य संघ र हुलाक कार्यालयसँग समन्वय गरेको छ । इन्टरनेट सुविधा नभएका स्थानका संघ र हुलाकमार्फत फारम भर्नसक्ने छन् । स्वरोजगार कोषले इच्छुक व्यक्तिलाई कर, बजार प्रक्रिया तथा प्रवर्द्धनका तरिका, बैंक ऋणसम्बन्धी जानकारी दिन तालिमको व्यवस्था गर्ने देवकोटाले बताए । कोषले तालिमपछि तयार गरिएको परियोजनापत्रको आधारमा बैंकमार्फत ऋण उपलब्ध गराउन सघाउनेछ । ऋण लिएर व्यवसाय सुरु गर्नेहरूले नियमित र इमान्दारीपूर्वक व्याज भुक्तानी गरेमा तिरेको ब्याजको ६० प्रतिशत रकम फिर्ता पाउने उनले बताए ।  सीप नभएकाहरूलाई साना तथा घरेलु उद्योग महासंघलगायत गैरसरकारी र निजी संघ/संस्थाको सहयोगमा सिप विकास तालिमको व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । 'प्रत्येकलाई दक्ष बनाउन उनीहरूको रुचिअनुसार तालिम दिनेछौं,' उनले थपे, 'त्यसका लागि प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।' फारम भरेकामध्ये १४ हजार २ सयलाई अर्थ र ५ हजारलाई श्रम मन्त्रालयमार्फत तालिम दिईने छ । 'बाँकी १५ हजारलाई अन्य संघसंस्थामार्फत तालिमको व्यवस्था हुनेछ,' उनले भने, 'योभन्दा बढी आवेदन आएमा तीनलाई पनि अरू संघसंस्थामार्फत समन्वय गरी निःशुल्क तालिम दिने तयारी गरेका छौं ।' - http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=182886

Looks like Baburam's stimulus program is more successful than Obama's :).