- http://www.himalmedia.com/hkp/2062/baisakh-1-15/samachar_sanchep.html

आर्थिक सहायता बितरणः अहिले पनि जारी
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्राई दशैँ खर्चका नाममा आर्थिक सहायता बाँडेर 'भ्रष्टाचार' गरेको आरोपमा अर्ढाई महिनाअघिका आधा दर्जन मन्त्री र रकम बुझने २१ राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता शाही आयोगमा तारेख खेपिरहेका भएपनि त्यसरी आर्थिक सहायता बाँड्ने काम रोकिएको छैन ।
राजा स्वयंको अध्यक्षतामा बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक सहायता वितरणका निर्ण्र्ाारू गरेर रकम दिन अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइरहेको जानकारी त्यस मन्त्रालयसँग सम्बद्ध स्रोतले दिएको छ ।
१९ माघको शाही घोषणापश्चात् यसरी मोटो रकम हात पार्नेहरू राजनीतिक दल सम्बद्ध, द्वन्द्व पीडित वा र्सवसाधारण नागरिक नभई सैनिक अधिकृत, दरबार निकट र निजामती कर्मचारीहरू छन् । न्यूनतम रु.१ लाख दिइएको छ ।
पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठक -२४ चैत, २०६१) ले विश्व हिन्दू महासंघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद पण्डितलाई रु.२ लाख आर्थिक सहायता दिने निर्ण्र्ाागरेको छ । उनले रु.२० लाखभन्दा बढी पाउन निवेदन दिएका थिए । त्यस्तै उपसेनानी सुधिर केसी, भूपू सैनिक खड्गबहादुर खत्री, नायव-महान्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद प्रर्साई, डा. जगन्नाथ र्राई, सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टर्राई, टाइपिष्ट कर्ण्र्ााादुर खड्का र घरेलु शिक्षिका कविता प्रधानले आर्थिक सहायता पाएका छन् ।

केसीलाई रक्षा, खत्रीलाई स्वास्थ्य, प्रर्साईलाई कानून, डा. र्राईलाई कृषि, भट्टर्राई, खड्का र प्रधानलाई अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावका आधारमा आर्थिक सहायता दिने निर्ण्र्ाागरिएको बताइएको छ । केसी, खत्री, प्रर्साई, खड्का र प्रधानलाई कति रकम दिने भनेर मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्ण्र्ाापुस्तिकामा भने लेखिएको छैन । उनीहरूले न्यूनतम रु.१ लाख पाएका सूत्रले जनाएको छ । सहसचिव भट्टर्राईलाई रु.१ लाख ५० हजार र डा. र्राईलाई रु.१ लाख दिने
निर्ण्र्ाागरिएको छ । प्रधानमन्त्रीविहीनताका कारण तिनलाई प्रधानमन्त्री सहायता कोषबाट नभई अर्थ मन्त्रालयबाट रकम दिइएको सूत्रले जनाएको छ ।
दशैँका बेला आर्थिक सहायताको निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने तत्कालीन मन्त्री डा. मोहम्मद मोहसिन, जोगमेहर श्रेष्ठ, पर्ूण्ाबहादुर खड्का, होमनाथ दाहाल, युवराज ज्ञवाली र बद्रीप्रसाद मण्डल मात्र नभई रकम बुझने २१ राजनीतिक कार्यकर्तासँग भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले बयान लिइरहेको छ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री सहायता कोषबाट रु.३८ लाख ६० हजार रुपैयाँ बाँडेर र लिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग उनीहरूमाथि लागेको छ ।
उतिबेला मन्त्री श्रेष्ठको सिफारिसमा झापाका दिलीप र्राई, पर्वतका क्षेत्रबहादुर गुरुङ, काठमाडौंका अमरविक्रम राणा र स्याङ्जाका तोरणबहादुर गुरुङले जनही रु.१ लाख ६२ हजार, मोहसिनको सिफारिसमा नेपाल टेलिकमका कर्मचारी नारायणहरि अर्यालले रु.१ लाख ५० हजार बुझेका थिए ।
खड्काको सिफारिसमा दैलेखका अधिवक्ता खड्गबहादुर सिजापतिले रु.७५ हजार तथा मण्डलको सिफारिसमा मोरङका रामनारायण यादवले रु.१ लाख २५ हजार बुझेका थिए भने ज्ञवालीको सिफारिसमा मकवानपुरका रणध्वज कन्दङ्वा, मोरङका जेबी टुहुरे, गुल्मीकी माया ज्ञवाली, मोरङका डिल्ली खतिवडा, सिन्धुपाल्चोकका छत्रबहादुर बोहरा, डोल्पाका दत्तबहादुर रोकाया, काठमाडौंका महेश्वर मिश्र र अधिवक्ता रुद्र नेपाल तथा दैलेखका र्सर्ूयबहादुर शाहीले जनही रु.१ लाख ४० हजार पाएका थिए ।
सबैभन्दा बढी दाहालको सिफारिसमा रकम बाँडिएको थियो । उनको सिफारिसमा तनहुँका ध्रुव वाग्ले, काभ्रेका इन्द्रमणि अधिकारी, र्सलाहीका पर्ूव सांसद भिखारी मन्सुर, डोटीका दीपकबहादुर बिष्ट, बझाङका चेतराज बजाल, जुम्लाका मानव जेसुवाल, दैलेखका हिमबहादुर शाही, गोर्खाका चेतमान श्रेष्ठ, पाँचथरका तुलसीप्रसाद खनाल र भोजपुरका कुमार र्राईले जनही रु.१ लाख ५० हजार बुझेका थिए ।

Why RCCC is not calling HELEN SHAH for interrogation ?

Why RCCC is not callying GRANENDRA for interrogation about the increment of ROYAL BUDGET?

Why Govinda Raj Joshi, Khum Bahadur Khadaka, Bal Bahadur KC, Chiranjibi Wagle, Bhim Rawal is safe ?



WE NEED ANSWERS......